-राम न्यौपाने
गत साता मंगलबारको बिहान ७ बजेर ३० मिनेट गएको थियो
।प्राध्यापक अध्यापनमा व्यस्त थिए, यतिकैमा एउटा ब्यानर र सहयोग लेखिएको दुईओटा
कार्टुनका बाकस सहित केहि युवाहरु कक्षा-कोठामा प्रवेश गरे र ती मध्येका
एकजनाले 'आफ्नो भाईलाई ब्लड क्यान्सर भएको तथा उपचार खर्च नपुगेकाले सहयोगको लागि
आएको जानकारि प्रस्ट्याउदै अपिल गरे', अनि ति बाकस लिएकाहरु अपेक्षाकृत भई बिद्यार्थी
बसेका बेन्चतिर पुगे । यस्तो हुदा क्लास पुर्ण रुपमा पढाईमा भन्दा सहयोगमा अलमलिन
पुग्यो वा सरल भाषामा भन्दा पढाईमा बाधा पुग्यो । यस्तो संवेदनशील समस्या भोगेका
बेला असंवेदनशील कुरो गर्नु पर्छ भन्ने आषय यो लेखको कदापि होईन । यस्ता खाले
सहयोगबाट समस्याग्रस्त व्यक्तिहरुमाथि राहत पुगेको कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न
।
त्यसको
केहि घन्टा बित्न नपाउदै अर्को उस्तै प्रकृतिका युवाहरुको टोली पूनः क्लासमा
आईपुग्दछ । उनीहरुको भनाई अनुसार एकजना शिक्षकलाई गम्भिर प्रकृतिको रोगले थला
पारेको हुँदा उपचार गर्न आर्थिक सहयोगको लागि अपिल हुन्छ । उसैगरि ति बाकस बोकेका
मित्रहरु बेन्च-बेन्चमा आर्थिक सहयोग उठाउन पुग्दछन् । यो त भयो नेपाल ल
क्याम्पसको पढाई भैरहेको क्लासको दृष्य ।
यि खाले दृष्यहरु
शहरका प्राय फुटपाथ, गल्लि र चोकहरुमा सर्बत्र फैलिरहेको देख्न सकिन्छ । यस्ता
दृष्यहरु शहरमा बसोबास गर्नेहरुको दैनिक जीवनको पाटो हो ।
शडकमा
सवारि साधन जाममा परेका बेला होस या मन्दिरका छेउछाउ मात्र नभइ, लामो-छोटो यात्राका
लागि रोकिने बसपार्क, बस-स्टेसन र यात्रुको बढि जमघट हुने स्थानहरु सुन्धारा, काठमाण्डौ
मल, एनएसी, रत्नपार्क, कलंकि, बानेश्वर, कोटेश्वर वरपर आदि छेत्रमा दृष्टिविहीन,
मिर्गौला पिडित, शारीरिक अशक्त भएका तथा शारीरिक रुपमा क्षतबिक्षत् भएको जस्तो
पारेर रगत नै लटपटिएको पट्टि बाँधि पलल्टिरहेका कयौँ सहयोगापेक्षीहरुको लर्को
जताततै देख्न सकिन्छ । 'फलानो बचाऔँका' नाममा शडक पेटीमा हिडनेलाई बाटो छेकेर
सहयोग लिने प्रचलनको बिकसित रुप देख्नेमा हामी भुक्तभोगी हौँ । यस्ता खाले सहयोग
दिने र लिनेमा नेपाली नागरिकहरु सायद अन्य मुलुकका नागरिकका तुलनामा अब्बल रहेका छन्
भन्दा अतियुक्ति नहोला।
हुन त
सरकारले नै 'लगानि सम्मेलन' आयोजना गरेर आर्थिक सहयोग माग्ने पेशालाई अपनाएको
देशमा नागरिक तथा गैह्र-नागरिकहरुले (यहाँ गैह्र-नागरिक भन्नाले नेपालभन्दा बाहिरी
मुलुकका ब्यक्तिहरु संगठित\असंगठित रुपमा नेपालमा बसेर माग्ने पेशामा आवद्ध
भएकालाई जनाउदछ) यसरी सहयोग लिएर समस्याको समाधान गर्न खोज्नुलाई सामान्य रुपमा
पचाउन सकिने बिषय हो । तर पनि राज्य तथा प्रशासनिक निकाय यो बिषयप्रति गम्भिर
नहुनुले भने ठुलो अर्थ राख्दछ । यस्ता सहयोगापेक्षीहरुका शारीरिक-अंगहरु पूर्ण तथा
आंशिक रुपमा काम गर्न नसक्ने हुदा उक्त व्यक्तिमा परेको पीडा तथा कष्टप्रति भने
लेखक सचेत र संवेदनशील छ । तर यहाँ उठाउन खोजिएको बिषय भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरुले
सहयोग लिन नपाउने भन्ने नभएर यस्तो अवस्थाका नागरिकहरुलाई राज्यले कसरि लिएको छ वा
यस्तो समस्याग्रस्त नागरिकलाई व्यवहारतः राज्यले कसरी सम्बोधन् गरिरहेको छ भन्ने
हो ।
नेपालको
संविधान भाग ३ धारा ४३ ले 'सामाजिक सुरक्षाको हकको' अन्तर्गत - "आर्थिक रुपले
बिपन्न, अशक्त र असाहाय अवस्थामा रहेका, असाहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका,
वालवालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून
बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ" भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ ।यदि
उनीहरु संविधानले व्यबस्था गरेको मध्यभित्र पर्दछन भने त्यो समस्याको समाधान गर्नु
राज्यको दायित्व हो, उक्त दायित्व पुरा गर्न सरकार संविधानतः बाध्य छ । तर
संविधानले व्यबस्था गरेको जस्तो अवस्था ति सहयोगापेक्षीहरुको हैन भने यो पेशा
गर्ने अधिकार कुनैपनि संविधान तथा ऐन कानूनले नदिएकोले उनिहरुलाई तुरुन्त यस्तो
कार्य गर्न-गराउन राज्यले रोक्नु पर्दछ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नकालागि
बनेको सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५को प्रस्तावनामा नै नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय
अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला,
अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको
सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न
वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख
भएबाट यि बिषयलाई सारभूत कानूनका रुपमा मात्रै राखिदिएको अनि समस्याको समाधानमा
भने व्यवाहारतः गर्न नसकिरहेको अवस्था भने बिध्यमान छ । अथवा यो सुबिधाका लागि ति
व्यक्तिहरु राज्य समक्ष नगएका पनि हुन सक्छन् ।यसो भनेर राज्य त पन्छन मिल्दै-मिल्दैन,
अझ यो दुईतिहाइको सरकार त झनै पन्छन मिल्दैन ।
नागरिकलाई
कम भन्दा शासन गरेर बढि भन्दा बढि सुबिधा दिनु राज्यको दायित्व हो , यो नै सक्षम्
तथा उच्चतम् लोकतन्त्रको अभ्यास हो । तर हाम्रोमा यसको ठिक बिपरित भैरहेको छ
।नागरिकमाथि बढि भन्दा बढि शासन गरेर कम भन्दा कम सेवा सुबिधा दिने र आफुचाहि
बढिभन्दा बढि सेवा सुबिधा उपभोग गर्ने होडबाजीमा हाम्रा राज्यका अंगहरुमा आसिन
ब्यक्तिहरु लागि परिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा यो खाले उल्टो यात्राले देशलाई
समृद्धि तिर नलगेर सखाप तिर लैजान्छ । जसको उदाहरणका रुपमा राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपतिले सुबिधा नपुगेको भनि बारम्बार राज्यलाई जानकारी गराएको होस वा बिलासिताका
लागि खरिद हुने महंगा साधनहरु हुन् वा संघ तथा प्रदेशका सभामुख, मन्त्री, बिधायक,
बिभिन्न अंगका पदाधिकारी, स्थानीय सरकारका प्रमुख, उप-प्रमुख देखि अन्य पदमा आसिन
अधिकारिहरु सबै आफैलाई मात्र सुविधा नपुगेको भनि अलापि रहेको समाचारहरु आईरहेकोबाट
होस या लिईरहेका दोहोरो सुबिधाहरुबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ कि, नेपालमा बिधीको शासनको
खिल्लि उडि रहेको छ । जनताले तिरेको करमा उच्च पदासिन व्यक्तिहरुले गरेको रजाँईले
नागरिकका लागि सरकार भन्दा, ति उच्चासिनका लागि चाहिने सुविधा दिन कर तिरिदिने
नागरिकका रुपमा जनता परिणत हुन बाध्य छन् ।
नागरिकले
तिरेको कर त राज्यको समृद्धिमा पो लगाउनु पर्ने हो तर आफ्नो सुविधा बढाएर नागरिकमाथि
झन ब्यय थपिदिने राज्य संयन्त्रले देशमा अझ धेरै सहयोगापेक्षीहरुको बृद्धि गराउदछ
। यसरि देशलाई मगन्तेहरुको भिड बनाउन राज्य आफै उद्धत रहेको देख्दा अचम्म मानेर
बस्नु पर्ने अवस्था बिद्यमान रहनुले देशलाई समृद्धिको गन्तव्यतिर लैजानेमा
विस्वस्त हुन सकिदैन ।कान्तिपुर दैनिकमा २९ फाल्गुन २०७५ प्रकाशित राम गुरुङ्गको
'सुख हार्ने समृद्धिको' आलेखबाट पनि यस बिषयमा झन प्रस्ट हुन सकिन्छ ।
एउटा
ब्यक्ति तथा संस्थाले रंगशाला बनाउन, बस्ति बनाउन, स्वास्थ-संस्था बनाउन, स्कुल
कलेज बनाउन देश-बिदेशमा हार गुहार गरेर सहयोगको बिलौना गर्दछ । राष्ट्र र समाज
हितकालागि यसरि सहयोग गर्नु नराम्रो नभए ता पनि केहि व्यक्तिले जनतासंग मागेर
बिकास गरेको देखाउनु र चर्चा कमाउन खोज्नुलाई भने राज्य सञ्चालनको असफलताको रुपमा
बुझ्न सकिन्छ ।यो प्रक्रियाले देश बिकासमा राज्य कमजोर रहेको तथा जिम्मेवार नरहेको
र व्यक्तिको प्रभाव बढेको स्पष्ट देखाउछ ।
सामाजिक-सञ्जाल,
सञ्चार माध्यम, शडकका पेटी, मन्दिरको प्राङ्गण तथा महा-यज्ञको आयोजना गरेर जताततै
मगन्तेहरुको बिकास गर्ने कि, देशमा यस्ता खाले सामान्य रुपमा हल गर्नसक्ने व्यक्तिको
शारीरिक अस्वस्थताको समस्याको उचित उपचार तथा बिकासे कार्यमा सरकारले तुरुन्त
योजना बनाएर कार्य थालनि गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो, न कि सरकारको मौनता,
लाचारि र गैह्रजिम्मेवारीपन !
झनै
त्यस्ता सहयोग माग्ने कार्यक्रममा सरकारको प्रमुख रहेको व्यक्ति नै प्रमुख अतिथि
बनेर खुसि हुदै स्याब्बासी दिने कुराले सरकारको यात्रा उँधोगतीतिर लागिरहेको भान
हुन आउछ । देश बिकास गर्ने स्पष्ट खाका र सक्षम् नेतृत्व नहुदा भोग्नु पर्ने कैयन
यस्ता समस्या झन विकारल बनेर हामीमाझ आईरहने छन् । संविधानको धारा ४३को
व्यवस्थालाई त पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न-गराउन नसक्ने, सडकका खाल्डा-खुल्डी आफै
पुर्न नसक्ने सरकारले स्याटेलाईट, पानी-जहाज र रेल ल्याउने गफ दिनु हास्यास्पद
बिषय मात्र हो ! यस्ताखाले बिकास भैहाले पनि नागरिकले सास्ति भोगिरहन पर्ने र नेता
तथा उच्चासिनले बढि-भन्दा बढि सेवा-सुबिधा लिईरहने हो भने रेल, पानी जहाज,
स्याटालाईट ल्याउनुको के अर्थ रह्यो र ? नागरिकले पैसाको अभावमा शडकमा मागेर
हिड्नु पर्ने, मागेर नै रंगशाला, वस्ति, शैक्षिक तथा स्वास्थ संस्था अनि रंगशाला
बनाउनु पर्ने हो भने सरकार तथा प्रशासनिक निकायको के काम हो ? भन्ने प्रश्नहरु
कठोर बनेर उपस्थित हुन्छन् !
एकपटक नेता
तथा प्रशासनिक निकाय\कायार्लयको प्रमुख बने पछि कहिल्यै जनता बन्न नहुने चरित्रले
राज्य संयन्त्रमा उनिहरुको संधै हालिमुहाली हुने तथा राज्यका प्रमुखहरु ऐयासी जीबनमा
रमाउन थप सुविधाभोग गरिरहने तर एउटा कुनै व्यक्तिले मागेर बिकास गर्न पर्ने तथा
माग्ने पेशालाई संस्थागत बानाएको अवस्था रहदा राज्यले पुरा गर्नु पर्ने दायित्वको
भार नागरिकमाथि पर्ने हुदा यसरि सरकारले ल्याउने रेल र पानी-जहाज तथा भू-उपग्रह
जस्ता बिकासे घोषणाले वास्तविक अर्थमा देशको बिकास भएको मानिदैन, बरु झन बैदेसिक
ऋण थपिदै जाने र देशका हरेक भागहरुमा माग्नेहरुको प्रतिस्पर्धा चलिरहने र राज्य
असफल बनि रहने छ । तसर्थ राज्य बेलैमा यस्ता बिषयहरुमा संवेदनशील बनि लोकतन्त्रमा जनताको
प्रश्नको सम्मान गरि नागरिकका पीर मर्कालाई संबोधन गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ ।
